मूल्य सीमाएं

सीमा शुल्क मूल्य की गणना कैसे करें
उचित मूल्य की दुकानों से राशन वितरण योजनावार समय सीमा निर्धारित
इंदौर
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नियमित एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत माह जनवरी 2022 एवं फरवरी 2022 की आवंटित सामग्री का एकमुश्त वितरण माह जनवरी 2022 में कराया गया है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक सुश्री मीना मालाकार ने बताया कि माह फरवरी 2022 के आवंटन के विरूद्ध शेष रहे परिवारों को 20 फरवरी 2022 तक मूल्य सीमाएं मूल्य सीमाएं राशन सामग्री का वितरण कराया जाएगा। साथ ही माह मार्च 2022 में पात्र हितग्राहियों की सुविधा एवं पात्रता अनुसार राशन वितरण करने हेतु शासन द्वारा योजनावार समय सीमा निर्धारित की गई है।
निर्धारित समय सीमा अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्र नियमित परिवारों को 21 फरवरी से 15 मार्च 2022 तक तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत पात्र परिवारों को 16 मार्च से 31 मार्च 2022 तक राशन का वितरण किया जायेगा।
अनुदेश
चरण 1
माल के साथ निर्यात और आयात संचालन सीमा शुल्क के अनिवार्य भुगतान के लिए प्रदान करते हैं, जिसकी गणना माल के सीमा शुल्क मूल्य की अवधारणा पर आधारित होती है, जिसके निर्धारण के लिए रूसी संघ के कानून संख्या 5003 द्वारा निर्देशित किया जाता है- 1 "पर सीमा शुल्क टैरिफ" (05/21/1993) और सरकारी डिक्री संख्या 500 (13.08.2006)।
चरण दो
सीमा शुल्क मूल्य (टीसी) की गणना के लिए कई तरीके हैं:
आयातित माल के साथ लेनदेन पर (यह मुख्य विधि है, केवल यदि इसका उपयोग करना असंभव है, तो अन्य विधियों का क्रमिक रूप से उपयोग किया जाता है)। टीएस की गणना शुरू की गई वस्तुओं के साथ लेनदेन मूल्य के योग के रूप में करें (वह राशि जो आपको अनुबंध के अनुसार विदेशी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करनी होगी) और माल की खरीद के लिए अतिरिक्त लागत (आपूर्तिकर्ता के खर्च लेनदेन की राशि में शामिल मूल्य सीमाएं नहीं हैं, उदाहरण के लिए, रूस की सीमा शुल्क सीमा तक परिवहन लागत, पैकेजिंग की लागत, आदि)। जिन मूल्य सीमाएं स्थितियों में यह पद्धति लागू नहीं होती है वे कला के खंड 2 में सूचीबद्ध हैं। 19 कानून संख्या 5003-1 के।
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G7 मूल्य सीमा प्रस्ताव का विरोध करते हुए रूस ने भारत को रियायती तेल की पेशकश की
के बीच बढ़ते कोलाहल के जवाब में जी7 रूस से कच्चे तेल के आयात की मूल्य सीमाएं कीमत को सीमित करने के लिए, मास्को ने नई दिल्ली से कहा है कि वह भारत को पहले की तुलना में कम कीमतों पर तेल उपलब्ध कराने को तैयार है, अधिकारियों ने कहा।
“सिद्धांत रूप में, बदले में पूछना यह है कि भारत का समर्थन नहीं करना चाहिए जी7 प्रस्ताव। इस मुद्दे पर निर्णय बाद में लिया जाएगा क्योंकि सभी भागीदारों के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है, “विदेश मंत्रालय (एमईए) के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया।
अधिकारियों ने कहा कि पिछले दो महीनों में इराक द्वारा दी गई छूट की तुलना में ‘पर्याप्त छूट’ अधिक होगी।
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