रणनीति व्यापार

बेहतर व्यापार प्रोत्साहन रणनीति के लिए वाणिज्य विभाग में बदलाव की तैयारी

मंत्रालय ने कहा कि इस पहल के तहत निजी और सरकारी क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बेहतरीन प्रतिभाओं को साथ लाने का इरादा है। विभाग के पास बाजार के अवसरों और निर्यातकों की जरूरतों के लिए सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी व्यवस्था होगी।

बयान में कहा गया कि सुधार का उद्देश्य अगले दशक के लिए रणनीतिक दिशा और आकांक्षाओं को और मजबूत करना है।

अपनी इस मांग को ले कर देश भर से दिल्ली पहुंचेंगे व्यापारी, बनी ये रणनीति

देश भर के व्यापारियों बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटेंग. व्यापारी खुदरा कारोबार में एफडीआई और ई कॉमर्स कंपनियों का विरोध कर रहे हैं. व्यापारियों के संगठन संगठन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने 19 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक रैली का आयोजन करने की घोषणा की है.

रीेटेल में एफडीआई और ई कॉमर्स कंपनियों की नीति के विरोध में देश भर से दिल्ली पहुंचेंगे व्यापारी (फाइल फोटो)

देश भर के व्यापारियों बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटेंग. व्यापारी खुदरा कारोबार में एफडीआई रणनीति व्यापार और ई कॉमर्स कंपनियों का विरोध कर रहे हैं. व्यापारियों के संगठन संगठन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने 19 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक रैली का आयोजन करने की घोषणा की है. कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने इस मौके पर कहा कि देश भर के खुदरा व्यापारी लम्बे समय से रीटेल में एफडीआई को रोके जाने व ई कॉमर्स कंपनियों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं. पर सरकार ने अब तक इनको ले कर कोई निर्णय नहीं लिया है. इसी मजबूरी के चलते व्यापारियों को यह रैली करनी पड़ रही है. इस रैली में देश भर से एकत्र होंगे और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे.

ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नहीं है कानून
खंडेलवाल ने कहा कि देश में ई कॉमर्स के लिए कोई कानून न होने के कारण से ऑनलाइन कंपनियां बाज़ार से प्रतिस्पर्धा को ख़त्म करने और अपना एकाधिकार जमाने के लिए अपनी मनमर्जी से लागत से भी कम मूल्य पर माल बेच रही हैं. ये एफडीआई नीति के विरूद्ध है. नियमों के विरुद्ध खुलेआम माल बेचने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जिससे वो और अधिक नीति का उल्लंघन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को ऑनलाइन कंपनियों के लिए ई कॉमर्स पालिसी तुरंत बनानी चाहिए. वहीं उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाना चाहिए.

रिटेल में एफडीआई का कर रहे विरोध
रिटेल में एफडीआई को अनुमति देने की सीआईआई की मांग की भी कैट ने कड़ी आलोचना की है. कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने सीआईआई द्वारा मल्टीब्रांड रिटेल में 100 प्रतिशत एफडीआई को अनुमति देने की गई मांग की कड़ी आलोचना करते हुए कहा की सीआईआई विदेशी कंपनियों और बड़े कॉर्पोरेट घरानों का भोपू है जो देश के रिटेल बाज़ार पर कब्ज़ा करना चाहते है और ये विदेशी कंपनियां और कॉर्पोरेट घराने सीआईआई को फण्ड देते है इसलिए सीआईआई ने इनको खुश रखने के लिए ऐसी मांग की है. ये मांग तर्कहीन है और इसका विपरीत प्रभाव देश के करोड़ों लोगों और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा.

सीआईआई की मांग का भी किया विरोध
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि सीआईआई विदेशी और बड़ी कंपनियों एवं उद्योगों का संगठन है इस दृष्टि से रिटेल व्यापार उसका क्षेत्र नहीं है और इस नाते से रिटेल व्यापार के बारे में सीआईआई का कोई टिपण्णी करना बेमानी है. सीआईआई ने रिटेल व्यापार पर जो रिपोर्ट बनाई है वो विदेशी कम्पनी एटी किरने के सहयोग से बनाई गई है और स्वाभाविक है की यह रिपोर्ट विदेशी कंपनियों और बड़े कॉर्पोरेट घरानों के अजेंडे को ही आगे बढ़ाएगी इसलिए रिटेल में एफडीआई को अनुमति देने की मांग सीआईआई ने अपनी रिपोर्ट में की है. सीआईआई को चाहिए की वो अपने को केवल उद्योग के विषयों तक ही सीमित रखे और जो उसका क्षेत्र नहीं है उसमें बिना मतलब की दखलंदाज़ी न करे भर्तिया ने कहा कि हम किसी रणनीति व्यापार भी कीमत पर रिटेल व्यापार में एफडीआई को स्वीकार नहीं करेंगे और उसको रोकने के लिए हर संभव उपाय करेंगे. उन्होंने कहा कि जो भी रिटेल में एफडीआई की वकालत करेगा उसको देश के 7 करोड़ व्यापारियों की नाराज़गी का शिकार होने के लिए तैयार रहना चाहिए.

रणनीति व्यापार

Q. With reference to import substitution in the Indian economic history, which of the following statements is/are correct?

Select the correct answer using the codes given below:

Q. भारतीय आर्थिक इतिहास में आयात प्रतिस्थापन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से रणनीति व्यापार कौन सा/से सही है/हैं?

व्यापार की रणनीति: प्रमुख बाजारों में सुस्ती के बीच विदेश व्यापार नीति में सुधार

सरकार आने वाले सप्ताह में एक नई विदेश व्यापार नीति जारी करेगी, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ बढ़ते आयात बिल पर लगाम लगाने में मदद करने के उपाय शामिल हो सकते हैं। मौजूदा व्यापार नीति 2015 में पेश की गई थी। महामारी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन के एक सप्ताह बाद जब इसका पांच साल का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो इसे परिस्थितियों को देखते हुए एक साल के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि, पुरानी पॉलिसी का मार्च 2021 से आगे विस्तार, विशेष रूप से वर्तमान छह महीने का खिंचाव जो इसकी समाप्ति तिथि को 30 सितंबर तक खींचता है, उतना समझ में नहीं आता है। एक वित्तीय वर्ष के मध्य में नई नीति शुरू करना, एक नए वित्तीय वर्ष में पारंपरिक नई शुरुआत के विपरीत, आदर्श नहीं है। इसके अलावा, निर्यात उन कुछ विकास इंजनों में से एक रहा है जो कोविड के बाद की रिकवरी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए निर्यात शिपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक नीति को टालना चौंकाने वाला था। चीन पर कम निर्भर होने की कोशिश कर रही दुनिया को भुनाने की भारत की रणनीति को प्रतिपादित करने से निर्यातकों (और आयातकों) को भी अपने निवेश की योजना बनाने में मदद मिलेगी। पिछले साल जनवरी में निर्यातकों रणनीति व्यापार को घरेलू कर लौटाने के लिए WTO के अनुरूप निर्यात प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी, लेकिन दरों को महीनों बाद ही अधिसूचित किया गया था और कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था। इस पूरी तरह से परिहार्य अनिश्चितता के बावजूद, माल निर्यात 2021-22 में रिकॉर्ड $ 42200 करोड़ तक पहुंच गया।

इस साल, सरकार को उम्मीद है कि माल निर्यात कम से कम $ 45000 करोड़ तक पहुंच जाएगा, लेकिन जुलाई और अगस्त में विकास कम एकल अंकों में फिसल गया है, जबकि मार्च से आयात हर महीने रणनीति व्यापार $ 60000 करोड़ से अधिक रहा है। यूरोप और अमेरिका में वैश्विक विकास रणनीति व्यापार मंदी और मंदी की आशंका अच्छा संकेत नहीं है; और हालांकि ऑर्डर बुक अभी भी भरी हुई हैं, कई खरीदार डिलीवरी को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। नई नीति में निर्यात को बढ़ावा देने और बढ़ती ब्याज दरों के खिलाफ बफर सहित उद्योग की कुछ प्रमुख चिंताओं को दूर करने के तरीके खोजने होंगे। राजस्व में उछाल के साथ, यह फार्मा, रसायन और लोहा और इस्पात जैसे प्रमुख विकास क्षेत्रों को शुल्क छूट योजना से बाहर करने के रुख पर पुनर्विचार करने का भी समय है।

हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे के व्यापार ट्रैक से फिलहाल दूर रहने का फैसला करने के बाद, यह दावा करना कि सरकार के पास नई मुक्त व्यापार समझौते वार्ता के लिए ‘कोई जगह नहीं’ बची है, हालांकि अधिक देश सरकार को लुभा रहे हैं, और खाड़ी सहयोग परिषद के साथ बातचीत को धीमा करने की मांग कर रहे हैं, अनावश्यक हैं। यदि कोई वास्तविक बाधा है, तो आर्थिक नीति निर्माताओं को अवशिष्ट स्थान के साथ जोड़कर, शायद समाधान की तलाश की जानी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से, छोटे लेकिन संभावित साझेदार देशों को भगाने रणनीति व्यापार की तुलना में भारत के बढ़ते दबदबे को पूरा करने के बेहतर तरीके हैं।